सांगली,राज्यातील आमदारांनी ओबीसींच्या न्याय मागण्यांसाठी पक्ष, पार्टीचा विचार न करता पाठिमागे उभे रहावे - प्रा लक्ष्मण हाके







सांगली,  राज्यातील आमदारांनी ओबीसींच्या न्याय मागण्यांसाठी पक्ष, पार्टीचा विचार न करता पाठिमागे उभे रहावे. जे आमदार आमच्यामागे उघडपणे येणार नाहीत. त्यांच्याबाबत येत्या विधानसभा निवडणुकीत समाजाने क्रांतीकारक निर्णय घेतला आहे. आम्ही त्यांना पाडू, असा इशारा ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिला. राज्यातील सामाजिक परस्थितीची जाण असलेले नेते शरद पवार यांनी ओबीसीचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पुढे यावे, असा आग्रह धरला. तर मनोज जरांगे- पाटील यांच्या आमदार पाडण्याच्या मुद्दांला माझा पाठिंबा असेल असेही ते म्हणाले.

सांगलीतील तरुण भारत क्रीडांगणावर ११ ऑगस्ट रोजी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवाचा एल्गार महामेळावा होत आहे. त्यांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी प्रा. हाके सांगलीत आले आहेत. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्याच्या समवेत मेळाव्याच्या निमंत्रक माजी महापौर संगीता खोत, संजय विभूते, विष्णू माने, संग्राम माने, प्रशांत लेंगरे, सुनिता मदने, कल्पना कोळेकर, राजेंद्र कुंभार, प्रदीप वाले, विठ्ठल खोत, सुनील गुरव, सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते. संयोजक खोत व माने यांनी महामेळावा तयारीबाबत माहिती दिली.
प्रा. हाके म्हणाले, संपुर्ण राज्यात ओबीसीच्या मागण्यांसाठी मेळावे होत आहेत. त्यामध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्रात मेळावा होणे गरजेचे होते. त्यासाठी सांगलीत ११ ऑगस्टला होणाऱ्या मेळावा महत्वाचा आहे. जिल्ह्यासह महापालिका क्षेत्रातून मोठ्या संख्येने बांधवांची उपस्थिती हवी. ओबीसी आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे मेळाव्यासाठी लाखोच्या संख्येने येतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक ठिकाणी गेल्या४-५ वर्षापासून घेतलेल्या नाहीत. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता निवडणुकांच्या मागणी कायम आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा वादावर न्यायालयाने तीन वर्षात एकही सुनावणी घेतलेली नाही. ही बाब चिंताजनक आणि लोकशाहीला मारक आहे. यामुळे या संस्थांचा कारभार प्रशासन आणि बाबु लोकांच्या हाती गेला आहे. आरक्षणाचा निर्णय लवकर घेवून तातडीने निवडणुका व्हाव्यात. सरकारला कधी निवडणुका घ्यावयाच्या याचा अधिकार असला तरीही किती दिवस निवडणूका लांबवायचा हे ठरवावे लागेल.
हाके म्हणाले, मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरु आहे. त्यांच्याही आमदार पाडण्याच्या विषयाला माझा पाठिंबा आहे. ओबीसा समाजालाही पाठिंबा न देणाऱ्या आमदारांबाबत क्रांतिकारक निर्णय घेवू शकते. असे झाले तर सर्व ठिकाणी नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल. ते तरी प्रश्‍न सोडवतील. काही मागण्यांबाबत वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकरही आमच्या मताशी सहमत आहेत. आता मागण्यांसाठी रस्त्यावरील लढाई केल्याशिवाय पर्यात नाही. आरक्षण प्रश्‍नी सर्व राजकीय नेत्यांनी एकत्र बसावे. यामध्ये संपुर्ण राज्यातील सामाजिक परस्थितीची जाण असलेले नेते शरद पवार हेच आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवतील, आता त्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आजही आमचे मत आहे. यावेळी मेळाव्याच्या निमंत्रक माजी महापौर संगीता खोत, संजय विभूते, विष्णू माने, कल्पना कोळेकर, राजेंद्र कुंभार, प्रदीप वाले, विठ्ठल खोत, सुनील गुरव उपस्थित होते.
जातीच्या वर्गीकरणास विरोध...
प्रा. हाके म्हणाले,‘ जातीच्या वर्गीकरण आणि क्रिमिलेएरचा निर्णय आम्हाला अमान्य आहे. सामाजिक न्यायावर आरक्षण लागू केल्यामुळे आर्थिक निकषावर वर्गीकरण करणे हे घटनाबाह्य आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रश्‍न सुटण्यापेक्षा तो अधिक समस्या निर्माण करणारा ठरणार आहे. एखादी-दुसरी पिठी शिक्षित, आर्थिक सक्षम झाली याचा अर्थ पुढील सर्व पिढ्यांना सामाजिक न्याय मिळाला असे होत नाही. आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार संसदेचा आहे.

जिल्ह्यातील आमदारांनी पाठिंबा द्यावा...
हाके म्हणाले,‘ सांगली जिल्ह्यातील आठ आमदार, खासदारांनी ओबीसी समाजाच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा, अन्यथा यापुढे आम्हाला गृहीत धरु नये. जिल्ह्यातील साखर कारखानदार, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष, संचालक यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

मेळाव्यासाठी हे राहणार उपस्थित...

मेळाव्यासाठी समाजाचे नेते छगन भुजबळ, विजय वड्डेटीवार, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, महादेव जानकर, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, आण्णासाहेब डांगे, शब्बीरभाई अन्सारी, नवनाथ वाघमारे, ॲड. मंगेश ससाणे यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित राहतील.

Post a Comment

Previous Post Next Post