सांगली प्रतिनिधी
नवीन संचमान्यतेचे परिपत्रक १५ मार्च २०२४ रोजी निघालेले आहे, एका वर्षानंतर त्याची आमलबजावणी करण्याच धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. या नविन धोरणामुळे जिल्हा परिषद, नगरपरिषदा,महानगरपालिका व आनुदानित शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. हा आदेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी सांगली जिल्हा शिक्षण संस्थाचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी केली आहे.
शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येकाला शिक्षण मिळावे ' म्हणून विध्यार्थी व शिक्षक यांची संरचना करण्यात आली आहे.
इ. पहीली ते पाचवी साठी दोन शिक्षक, ६१ ले ९० साठी 3 शिक्षक तर ९१ ते १२० साठी ४ शिक्षक अशी विध्यार्थी व शिक्षकांची रचना करण्यात आली होती. एखादया वर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी-जास्त झाली असेल तर त्यामध्ये बदल करून पदे निश्चित केली जात होती. पण नविन नियमानुसार ६१ ऐवजी ७६ विद्यार्थ्यांकरिता 2 शिक्षक अशी तरतूद करण्यात आली
आहे. सहावी, सातवी व आठवीची २० पेक्षा संख्या कमी असेल तर त्या ठिकाणी शून्य पदे मंजूर केली जात आहेत. सरकारच्या या धोरणामुळे उपलब्द शिक्षकामधूनच विध्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान व इंग्रजी हे मुलभूत विषय शिकवावे लागणार आहेत. शिक्षक हा सर्व विषयात पारंगत असतो असे नाही. त्यामुळे विध्यार्थ्यांच्या
गुणवृत्तेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. मूलभूत विषयच कच्चे राहील्याने पुढील पुढील शिक्षणावर बाधा येणार आहे. म्हणून हे धोरण रद्द करावे अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे या मागणी पत्रावर संस्थेचे सचिव विनोद पाटील, प्रा. एस. ए. आरबाळे, आर. एम. चोपडे यांच्या सह्या आहेत.
Tags
सांगली प्रतिनिधी